मराठी, मनसे आणि आपण

महाराष्ट्रातील हिंदीभाषिक जनतेविरुद्ध मनसेने छेडलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सामान्य मराठी जनांच्या अनेक परस्परविरोधी प्रतिक्रिया ऐकू आल्या. परंतु तरीही ढोबळमानाने वर्गीकरण केल्यास त्या एकूण ३ गटांत विभागता येतील.

पहिल्या गटाची भूमिका साधारण अशी आहे की मराठी भाषिकांना देशात आणि आता तर महाराष्ट्रातही पद्धतशीरपणे डावलण्यात येत आहे. सरकारी नोकर्‍यांत हिंदी भाषिकांचा भरणा आधीपासून आहेच; पण आता तर योजनापूर्वकरित्या उत्तर भारतातून माणसे आणून मराठी भाषिकांचे परंपरागत आणि आधुनिक असे दोन्हीही रोजगार हिरावून घेतले जात आहेत. मराठी भाषिकांना महाराष्ट्रात आणि देशातही रोजगाराचा रास्त वाटा मिळावा अशी या गटाची मागणी आहे. मनसे सारख्या एखाद्या गटाचे आंदोलन हे योग्यच आहे आणि हे होणे हे खरेतर अपरिहार्यच होते अशी या गटाची समजूत आहे. सोयीसाठी या गटाला आपण 'व्यावहारिक उजवा' असे नाव देऊ.

दुस‍र्या गटाची भूमिका याच्या बरोबर विरोधी आहे. सरकारी नोकर्‍या, रोजगाराच्या इतर संधी, व्यवसाय यापैकी काहीही करण्यापासून आणि त्याचा रास्त वाटा स्वकर्तृत्वाने, स्वकष्टाने मिळविण्यापासून मराठी माणसाला कोणीही रोखलेले नसून, केवळ मराठी माणसाच्या नाकर्तेपणामूळे सद्याची स्थिती उद्भवलेली आहे; हिंदी (व एकूणच अमराठी) भाषिकांनी महाराष्ट्रात जे काही मिळविले आहे ते त्यांच्या कर्तृत्वावर आणि मराठी माणसाच्या तुलनेत अधिक लायकी दाखवून मिळविले आहे. यावरुन आंदोलन करण्यापेक्षा मराठी माणसाने आत्मपरिक्षण करावे असे या गटाचे सांगणे आहे. या गटाला आपण 'व्यावहारिक डावा' असे नाव देऊ.

वरील दोन्ही भूमिका व्यावहारिक आहेत. तिसर्‍या गटाची भूमिका मात्र व्यावहारिक नसून सांस्कृतिक आहे. रोजगार वा व्यवसायातील वाटा हा खरा प्रश्न नसून त्यानिमित्ताने मराठी भाषेवर व संस्कृतीवर होत असलेले आक्रमण हा चिंतेचा विषय आहे. मराठी भाषा आत्मसात करण्याविषयी अमराठी मंडळी दाखवित असलेला आडमुठेपणा एका बाजूला व आपली भाषा टिकविण्याविषयी स्वतः मराठी माणूस बाळगून असलेली अनास्था व न्यूनगंड दुसर्‍या बाजूला अशा कात्रीत सापडून ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. यावर उपाय शोधणे हे निकडीचे आहेच; मात्र मनसेचे आंदोलन हे यावर उत्तर नाही, उलट मराठी माणसाच्या प्रतिमेवर आणि भविष्यावर याचा प्रतिकूलच परिणाम होईल अशी काहीशी या गटाची धारणा आहे. या गटाला आपण 'सांस्कृतिक उजवा' असे नाव देऊ.

-------------

वरील ३ भूमिका या बहुतांश सर्व प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास पुरेशा आहेत असा माझा दावा अजिबात नाही. किंबहुना मोठ्या प्रमाणावर येणार्‍या इतर दोन प्रतिक्रियांचा उल्लेख मी वर हेतुपूर्वक टाळला आहे.

यातील पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे 'हा प्रश्न मनसेने केवळ राजकीय सोयीसाठी निर्माण केला असून याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणेच इष्ट आहे' ही होय. ही प्रतिक्रिया दुर्लक्षित करण्यामागील कारण खालीलप्रमाणे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे राजकीय पक्ष अथवा नेते नसलेले प्रश्न हेतुपूर्वक निर्माण करण्याइतके धोरणी आणि बलवान क्वचितच असतात. मनसे सारख्या नवख्या पक्षाला तर नवा प्रश्न ठरवून निर्माण करणे शक्यच नाही. मूळात अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या प्रश्नाला उचलून धरणे, त्याला इष्ट-अनिष्ट वळण देणे, त्यातून जनतेचे प्रबोधन अथवा दिशाभूल करणे व एकंदरीत देशाचा/समाजाचा/पक्षाचा अथवा केवळ स्वतःचा फायदा साधणे एवढीच कामगिरी लोकशाहीतले राजकीय पक्ष पार पाडू शकतात. उदाहरणादाखल सांगायचे तर बाबरी मशिदीचा प्रश्न भाजपने निर्माण केला एवढी सोपी संगती लावून सत्याचे पूर्ण आकलन कधीच होत नाही. १३०० वर्षांपासून या देशावर होत राहिलेले मुसलमानी हल्ले, ६० वर्षांपूर्वी धर्माच्या आधारावर झालेली देशाची फाळणी, स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेस व इतर सत्ताधारी पक्षांनी राबविलेली अल्पसंख्यांक समाजाबाबतची धोरणे व एकंदरीत घडामोडींमधून आपल्याच देशात डावलले जात असल्याची बहुसंख्यांक समाजाची भावना या सर्व गोष्टींना वगळल्यास बाबरी मशिदीचा प्रश्न हवेतून निर्माण करण्याची ताकद कोणाकडेच रहात नाही. हेच राखीव जागांच्या प्रश्नाबाबत सांगता येईल. हिंदू समाजामध्ये पूर्वापार आलेले तथाकथित मोजक्या वरिष्ट वर्गांचे वर्चस्व, घटनेने या प्रस्थापित वर्गाला दिलेला धक्का, हिंदू समाजाच्या फार मोठ्या भागात अजूनही टिकुन असलेला जातींचा पगडा व अज्ञान ही वस्तुस्थिती विसरुन या प्रश्नाचे अस्तित्व शिल्लक रहात नाही. ही उदाहरणे देताना कॉंग्रेस, भाजप वा अन्य कोणत्याही पक्षाची अथवा त्याच्या भूमिकेची पाठराखण अथवा विरोध करण्याची गरज नाही; आणि येथे तो उद्देशही नाही. राजकीय पक्ष नवीन प्रश्न हेतुपूर्वक निर्माण करत नसतात तर मूळातच अस्तित्वात असलेल्या प्रश्नाला सोयीस्कर वळण देत असतात एवढेच येथे स्पष्ट करायचे आहे. याउप्परही भाषेच्या बाबतीत कसलाच प्रश्न अस्तित्वात नाही असे कोणास म्हणायचे असेल तर त्याला सांगण्यासारखे आणखी काही माझ्याजवळ नाही.

दूसरी प्रतिक्रिया ही प्रामुख्याने वैतागलेल्या मध्यमवर्गाची आहे. वैयक्तिक स्वप्ने व आकांक्षा यांतच पूर्णपणे गुंतलेल्या आणि दहशतवाद, महागाई, भ्रष्टाचार वगैरे सर्व सामाजिक प्रश्नांबाबत 'आम्हाला तेवढा त्रास देऊ नका; बाकी तिकडे काय हवा तो गोंधळ घाला' एवढी एकच प्रतिक्रिया असणार्‍या या वर्गाची या बाबतीतही 'यांची आपली आंदोलनं आणि आम्हाला उगाच traffic jam चा त्रास' एवढीच प्रतिक्रिया होऊ शकते.

नीट पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की या दोन्ही प्रतिक्रिया समाजातील सांस्कृतिकदृष्ट्या उदासीन वर्गाच्या आहेत आणि 'सांस्कृतिक उजव्या' गटासमोर असलेल्या प्रश्नालाच बेदखल करणार्‍या आहेत. म्हणजेच एका अर्थाने या गटाला आपण 'सांस्कृतिक डावा' गट म्हणू शकतो. हा सांस्कृतिकदृष्ट्या उदासीन वर्ग संघटितरित्या, जाणीवपूर्वक, एकसंध व क्रियाशील अशी भूमिका कधीच घेत नाही; त्यामुळे भाषेचा प्रश्न सोडविण्यात त्याचा सक्रिय सहभाग गृहीत धरता येत नाही. मात्र याचा अर्थ या वर्गाच्या भूमिकेचा समाजावर प्रभाव पडत नाही असा होत नाही. किंबहुना विकसनशील समाजात हा घटकच सर्वात मोठा व सक्षम असतो. त्यामुळे प्रतिक्रिया वगळल्या तरी या वर्गाच्या उदासीनतेचा विचार 'सांस्कृतिक' गटाला प्रश्नाचाच एक भाग म्हणून करणे भाग आहे.

या व्यतिरिक्तही काही भूमिका असू शकतात. त्यांतील काही रास्तही असतील. परंतु समाजात मला आढळलेल्या 'प्रातिनिधिक' म्हणता येतील अशा भूमिका वरील तीनच आहेत.

-------------

आता या तीनही भूमिकांचा विचार करण्यापूर्वी या लेखाचा हेतू स्पष्ट केला पाहिजे. मूळात या लेखाचा हेतू राजकीय नसून सामाजिक आहे. मराठी भाषेचा प्रश्न व त्यामागील कारणांचा शोध घेणे, सद्य परिस्थितीवरुन पुढील काळाविषयी काही आखाडे बांधणे आणि प्रश्न सोडविण्याकरिता काय उपाययोजना करता येईल याचा यथाशक्ती विचार करणे इतकाच या लेखाचा हेतू आहे. म्हणजेच मनसेची भलावण अथवा निंदा करणे येथे अपेक्षित नाही. कोणत्यातरी एका राजकीय पक्षाची बाजू प्रथम घ्यायची आणि मग त्या पक्षाला सोयीची होईल अशा प्रकारे विषयाची साचेबंद मांडणी करायची हा (वर्तमानपत्रांतून सर्रास चालणारा) प्रकार मला करायचा नाही. त्यामुळे विश्लेषणाच्या ओघात राजकीय पक्षांच्या भूमिकेला प्रेरक अथवा मारक अशी मते जेव्हा व्यक्त होतील तेव्हा ती त्या हेतूने केलेली नाहीत हे मुद्दाम लक्षात ठेवावे.

विश्लेषण हा शब्द येथे महत्वाचा आहे. मनसेच्या आंदोलनानंतर आलेल्या ज्या अनेक प्रतिक्रिया मी ऐकल्या, पाहिल्या वा वाचल्या त्यातील बहुतांश सर्व या भावनेवर आधारित आहेत. वैयक्तिक वा सामजिक भावना बाजूला ठेवून तटस्थ विश्लेषणाद्वारे प्रश्नाच्या मूळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न मला फार कोठेच आढळला नाही. अगदी प्रथितयश वर्तमानपत्रांतील अग्रलेखही याला अपवाद नाहीत. मला यापेक्षा वेगळा आणि शक्य तितका तटस्थ विचार करायचा आहे. मी मराठी म्हणून मग मराठी लोक म्हणतील ते खरे अशी भावनात्मक भूमिका मला घ्यायची नाही. किंवा मी पुरोगामी म्हणून मग मराठीचा वेगळा विचार म्हणजे कूपमंडूकपणा आणि राष्ट्रद्रोह असाही मला करायचा नाही. आपल्या समाजात कोणत्याही प्रश्नाचा साकल्याने विचार केलेला क्वचितच पहायला मिळतो. कोणताही प्रश्न समोर आला की त्याची एक बाजू तेवढी विचारात घ्यायची आणि इतर सर्व बाजूंना झोडत सुटायचे ही येथली रीत आहे. (पटत नसल्यास कोणतीही वृत्तवाहिनी पहावी). माझा प्रयत्न असा आहे की विश्लेषणाचा आधार 'वस्तुस्थितीबद्दलचे समाजातील सर्वमान्य समज व त्यांच्याशी निगडित भावना' हा नसून साक्षात 'वस्तुस्थिती' हाच असावा.

माझी मते मी अभ्यासपूर्वक आणि विचारांती बनविली असून त्यामुळे ती ठाम आहेत. मात्र वस्तुस्थितीचे वा विश्लेषणाचे नवीन पैलू कोणी दाखवून दिल्यास त्यानुसार माझी मते बदलायची आणि जुन्या मतांतील त्रुटी मान्य करण्याची माझी तयारी आहे.

भारताची राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांस्कृतिक विविधता या दोन्हीही गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या व मौल्यवान आहेत आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का न लावता जर आणि जितकी सांस्कृतिक विविधता सांभाळता येत असेल तितकी ती आपण सांभाळली पाहिजे; टिकवली पाहिजे अशी माझी धारणा आहे. अर्थात राष्ट्रीय एकात्मतेलाच जर धक्का पोचत असेल तर तेव्हा मात्र राष्ट्रीय एकात्मतेलाच प्राधान्य दिले पाहिजे कारण तीच जर टिकली नाही तर सांस्कृतिक विविधताही पुढे फार काळ टिकणार नाही हे देखील माझ्यापुढे स्पष्ट आहे. या केंद्रीय भूमिकेतूनच पुढील सर्व मांडणी मी करणार आहे.

-------------

आता आपण विश्लेषणाकडे वळूयात. सर्वप्रथम घटनेचा विचार आपल्याला करायला हवा.

स्वातंत्र्यप्राप्ती झाली तेव्हा इंग्रजांच्या अधिपत्याखालील प्रदेश आणि सुमारे ६०० मांडलिक संस्थानांची धर्माच्या आधारावर फाळणी केल्यानंतर उरलेल्या प्रदेशातून एकसंध राष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रचंड आव्हान आपल्यासमोर होते. भारत देश फार काळ अखंड राहू शकणार नाही अशीच बहुतेक पाश्चात्य विश्लेषकांची अटकळ होती. अशा स्थितीत भारतीय घटनेने (व सरदार पटेल यांच्या गृहखात्याने मिळून) जी कामगिरी केली ती थक्क करणारी आहे. अत्यंत विचारपूर्वकपणे भारतीय संघराज्याची विभागणी अनेक घटक राज्यांमध्ये करण्यात आली व घटक राज्यांना मुबलक प्रशासकीय स्वातंत्र्य देण्यात आले. त्याचबरोबर संरक्षणादी राष्ट्रीय महत्वाचे अधिकार मात्र केंद्राकडे राखून ठेवण्यात आले. एखाद्या आदर्श कुटूंबात प्रत्येकाला स्वतःची space व ओळख मिळावी मात्र कर्त्याचा धाकही रहावा तशी ही दुहेरी व्यवस्था अतिशय यशस्वी ठरली. आपली प्रादेशिक ओळख अबाधित ठेवत एक भारतीय म्हणून समाजात वावरणे प्रत्येक नागरिकाला शक्य झाले. आज आपण मराठा, पंजाब, हैद्राबाद अशा लहान लहान देशांमध्ये रहात नसून जगाला दखल घ्यावी लागावी अशा विस्तीर्ण भारत देशातील विविध राज्यांत रहात आहोत याचे बरेचसे श्रेय आपण या व्यवस्थेला दिले पाहिजे.

दूसरा प्रश्न धर्माचा व जातींचा होता. धर्माच्या आधारावर फाळणी झाल्यानंतर हिंदू राष्ट्र निर्माण करणे सोपे होते, पण धर्माच्या आधारावर राष्ट्र उभे राहू शकत नाही हे ओळखून घटनेने तरतुदी केल्या. राष्ट्र टिकावे म्हणून पुन्हा एकदा दुहेरी व्यवस्था केली गेली. वैयक्तिक पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र्य तर प्रशासकीय पातळीवर धर्मनिरपेक्षता अशी व्यवस्था झाली. यामुळे वैयक्तिक पातळीवर स्वतःचा धर्म सांभाळूनही एक भारतीय म्हणून समाजात वावरणे प्रत्येक नागरिकाला शक्य झाले. धर्माचा व जातीचा प्रश्न अजून सुटलेला नसला तरी थोडा विचार केल्यास आपण हे समजू शकतो की घटनेने या बाबतीत थोडीही चूक केली असती तर त्याची किंमत आपण नव्या फाळणीच्या रुपात एव्हाना देऊन बसलो असतो. धर्माचा व जातीचा प्रश्न पूर्ण सुटण्यासाठी सामाजिक पातळीवर बरेच बदल घडवून आणावे लागतील, ज्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. पण त्यादृष्टीने योग्य ती तात्विक भूमिका घटनेने वेळीच घेतली याबद्दल घटनाकारांचे आपण मोठेच आभार मानले पाहिजेत.

या दोन्ही प्रश्नांपुढे भाषेचा प्रश्न घटनाकारांनी दुय्यम मानला असावा असे घटनेचे एकंदरीत स्वरुप पाहिल्यानंतर माझे मत झाले आहे. या प्रश्नाचा विचार केलेला घटनेत स्पष्ट दिसतो, मात्र तो पुरेसा आहे असे मात्र मला वाटत नाही. किंवा कदाचित परिणामांचा पुरेसा विचार करुनही या विषयी राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने काही निर्णय घेण्यात आले असतील; पण तसे असेल तर त्यातील सारेच निर्णय योग्य आहेत असे मला वाटत नाही. (अर्थात घटनेच्या निर्मितीनंतर ६० वर्षांनी याचे विश्लेषण करणे सोपे आहे. घटना ठरवताना भविष्याविषयी केवळ तारतम्याने अंदाज बांधून अत्यंत जोखमीचे निर्णय घेणे हे किती अवघड कार्य होते याची मला कल्पना आहे. पण म्हणून घटनेचे विश्लेषणच करायचे नाही किंवा तसे करणे राष्ट्रद्रोह आहे असे मानण्याचीही गरज नाही. किंबहुना घटनेचे परखड विश्लेषण सतत करत राहून ती उत्तरोत्तर सुधारत नेली पाहिजे असे माझे मत आहे. घटनेचा मुळ ढाचा कायम ठेवत तब्बल ९४ सुधारणा आजतागायत करण्यात आल्या आहेत आणि ही प्रक्रिया होत राहिली पाहिजे.)

भाषेच्या बाबतीत घटनेवर माझे ३ प्रमुख आक्षेप आहेत.

याबाबतीत पहिला आक्षेप म्हणजे भाषेवर आधारित राज्यांची रचना घटनेनेच सुरुवातीला केली नाही हा आहे. मद्रास राज्यापासून वेगळ्या अशा तेलुगु राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन झाल्यानंतर आणि श्री. अमरजीवी श्रीरामुलु यांच्या उपोषणान्ती झालेल्या मृत्युमूळे त्याला विध्वंसक वळण लागल्यानंतर याविषयी प्रथम हालचाली झाल्या आणि आंध्रची निर्मिती झाली. आंध्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पं. नेहरुंनी राज्य पुनर्रचना समिती स्थापन केली. आणि घटना लागू झाल्यानंतर ६ वर्षांनी अखेर भाषेवर आधारित राज्यरचना अस्तित्वात आली. यातही सर्व प्रमुख भाषांना स्वतःचे असे राज्य मिळाले, परंतु मराठी व गुजराथी भाषांना मात्र एकच सामायिक असे "मुंबई" राज्य मिळाले आणि मराठी समाजाची आणखी ४ वर्षे हक्काचा "महाराष्ट्र" मिळविण्यात गेली. संस्थानांचा भूगोल मोडून भाषेचा भूगोल लवकर बनवला असता तर राष्ट्राची निर्मिती आणखी सुलभ झाली असती असे मला वाटते.

कलम ३४५ द्वारे राज्याला स्वतःची भाषा ठरवण्याची मुभा घटनेने आधीच दिलेली होती.

345. The Legislature of a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that State.

परंतु त्यापुढे जाऊन भाषेवर आधारित राज्यांची निर्मिती हे मुल्य घटनेने प्रथमच मान्य करावयास हवे होते असे माझे मत आहे. कदाचित संस्थानिकांची सद्दी अशी सहज संपवणे त्या काळी शक्य झाले नसेल.

पण तरी यामुळे तसे फार बिघडले नाही. दहा वर्षांनी का होईना पण अखेर एकभाषिक राज्ये अस्तित्वात आल्याने प्रदेशांना सांस्कृतिक स्वायत्तता मिळाली, देशातील अनेक प्रकारचे भाषिक झगडे टळले व भारताच्या एकीकरणाची प्रक्रिया सुलभ झाली याबाबत आज बहुतेक तज्ञांचे एकमत आहे.

भाषेबाबतचा घटनेवरील माझा दुसरा आक्षेप मात्र अजूनही शिल्लक आहे. आणि माझ्यामते घटनेच्या या निर्णयाचे मोठे परिणाम देशाला भविष्यात भोगायला लागू शकतात. हा आक्षेप कलम ३४३ व ३५१ वर आहे.

343. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

351. It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी भाषा स्वीकारण्याच्या या निर्णयाची तुलना आपण वर उल्लेखलेल्या घटनेच्या धार्मिक धोरणाशी करु. वैयक्तिक पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र्य खर्‍या अर्थाने तेव्हाच शक्य होते जेव्हा प्रशासकीय पातळीवर धर्मनिरपेक्षतेची खात्री असते. वैयक्तिक पातळीवर धार्मिक स्वातंत्र्य देताना बहुसंख्य समाज हिंदू आहे म्हणून प्रशासनाचा धर्मही घटनेने हिंदू ठरवला असता तर त्याचा अर्थ जॉर्ज ऑरवेलच्या "All animals are equal, but some animals are more equal" असलेल्या 'Animal Farm' इतकाच झाला असता. हे नेमके ओळखून धर्मनिरपेक्षतेची ग्वाही घटनेने निसंदिग्ध शब्दांत दिलेली आहे. जी बाब घटनेने धर्माच्या बाबतीत जशी बरोबर ओळखली, तशी भाषेच्या बाबतीत का ओळखली नसावी हे मला पडलेलं कोडंच आहे. कदाचित दीर्घकाळ पारतंत्र्यात राहिल्याने देशाची भाषा निवडून इंग्रजीला सोडचिठ्ठी देण्याची भावना तेव्हा प्रबळ असेल. पण केवळ त्यामुळे बहुसंख्यांची भाषा म्हणून जर एका विशिष्ट भाषेला प्राधान्य मिळणार असेल तर कागदावर भाषिक राज्यांच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ काहीही होवो, प्रत्यक्ष व्यवहारात याचा अर्थ 'हिंदी असाल किंवा शिकाल तर लाभ होईल' असाच होतो.

उदाहरण द्यायचे तर घटनेचे १६ वे कलम खालीलप्रमाणे आहे.

16. (1) There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

पण एकदा हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा मानली की व्यवहारात याचा जो अर्थ होतो तो रेल्वेभरती विरोधात महाराष्ट्रातच नव्हे तर त्याही पूर्वी ओरिसा आणि आसामातही झालेल्या दंग्यांतून समोर येतो. धर्मनिरपेक्षता जशी घटनेने स्पष्ट करुन टाकली, अगदी तितक्याच ठामपणे भाषानिरपेक्षताही घटनेने स्पष्ट करायला हवी होती असे माझे मत आहे.

धर्मासंबंधी असा चुकीचा निर्णय झाला असता तर त्याचे भीषण परिणाम त्वरित पहायला मिळाले असते. एकतर धर्माच्या बाबतीत समाजातील सर्व थरांच्या भावना मोठ्या प्रमाणावर जडलेल्या असतात आणि त्या तीव्र होण्यास वेळ लागत नाही. शिवाय भारतातील बहुतांश सर्व भाग बहुधार्मिक असल्याने अशा निर्णयाचे दृश्य परिणाम देशाच्या कानाकोपर्‍यात लवकरच दिसले असते. पण भाषेसंबंधीच्या अशा निर्णयाचे परिणाम हळुहळुच दिसणार होते. कारण भाषेविषयक स्पष्ट भूमिका समाजाच्या सुशिक्षित थरातच प्रामुख्याने असतात. आणि भारतातील बर्‍याचशा भागात त्या त्या प्रदेशाची अशी एकच एक भाषा प्रचलित असल्याने ठराविक प्रमाणात इतर भाषिकांचे स्थलांतर झाल्याखेरीज या प्रश्नाचे दृश्य परिणाम समाजासमोर येणे कठीण होते. अशा वेळी देशात सर्वात जास्त स्थलांतर ज्या भाषेला घटनेने विशेष दर्जा दिला त्या हिंदी भाषिकांचे व्हावे यात आश्चर्य करण्याजोगे काही नाही आणि ज्या ठिकाणी सर्वात जास्त स्थलांतर झाले आहे त्या मुंबई शहरात भाषेचा हा प्रश्न प्रथम उत्पन्न व्हावा हा देखील योगायोग खचितच नाही. २००१ च्या जनगणनेतील खालील विधाने पहा.

'As per 2001 Census, Maharashtra received largest number of migrants (7.9 million) by place of birth from other states and other countries'

'Total number of in-migrants during the last ten years is largest in Greater Mumbai Urban
Agglomeration (UA), the main component being those who are coming from outside the state.'

'On the basis of net migration during last decade, difference between in-migration and out-migration in each state, Maharashtra stands at the top of the list with 2.3 million net migrants as per 2001 Census.'

'Uttar Pradesh (-2.6 million) and Bihar (-1.7 million) were the two states with largest number of net migrants migrating out of the state.'

अर्थात घटनेच्या ३४३ व्या कलमाला विरोध अगदी सुरुवातीपासून झालेला आहे. तमिळ भाषिकांनी हिंदी राष्ट्रभाषा करण्याविरोधात घेतलेली भूमिका तर सर्वश्रुतच आहे. मात्र हा विरोध प्रादेशिक भाषिकांनी वेळोवेळी केवळ त्यांच्या मातृभाषेवर अन्याय होतो या भूमिकेतून केलेला दिसतो. अशा प्रकारची अन्यायाची भावना निरनिराळ्या प्रदेशांतील जनतेत जर हळुहळु पण दीर्घकाळ वाढत राहिली तर भविष्यात सामाजिक एकीवर त्याचे काय परिणाम होतील या व्यापक राष्ट्रीयत्वाच्या भूमिकेतून घटनेला विरोध झालेला मात्र फारसा दिसत नाही.

(याला खणखणीत अपवाद म्हणून महाराष्ट्राच्या श्रेष्ठ विदुषी इरावती कर्वे यांचा तब्बल ५० वर्षांपूर्वीचा 'भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान' हा लेख वाचनात आला. शक्य तितकी सांस्कृतिक विविधता जतन करत राष्ट्रीय ऐक्य साधता यावे यादृष्टीने भाषेचा विचार करणे हा त्यांच्या लेखाचा हेतु आहे. असा विचार करताना हिंदी ही राष्ट्रभाषा का असू नये हे त्या स्पष्टच करुन टाकतात. हिंदी भाषेचे भारतीय समाजातील स्थान इतर भाषांच्या मानाने वरचे नसूनही हिंदीला असा दर्जा दिल्याने इतर भाषिकांत हिंदीविषयी वैषम्याची भावना निर्माण होईल; हिंदी भाषेतून शिक्षण दिल्यास प्रादेशिक भाषिकांना त्यांच्या भाषेच्या भवितव्याविषयी काळजी वाटु लागेल; आणि हिंदी भाषिकांना सरकार दरबारी इतर भाषिकांच्या मानाने जास्त फायदा मिळेल अशी ३ कारणे त्या देतात. आज ५० वर्षांनंतर या शक्यता प्रत्यक्षात उतरताना पाहुन त्यांच्या प्रज्ञेचा आवाका थक्क करणारा वाटतो. १३ प्रमुख भाषांना हक्काचा प्रांत मिळावा, केंद्राने या सर्व भाषा एका पातळीवरच्या समजाव्यात व केंद्रीय पातळीवर निरपेक्ष अशी इंग्रजी भाषा वापरावी या त्यांच्या सुचना पाहुन त्यांच्या दूरदृष्टीची झेप नजरेस येते.)

भारतातील गेल्या ५० वर्षांतील घडामोडी पाहता माझा असा समज झाला आहे की हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिल्याने उत्तर भारतीय राज्यांचा कल राष्ट्रीय राजकारणाकडे व सरकारी नोकर्‍यांकडे होण्यास मदत झाली. याउलट इतर भाषिक राज्ये प्रादेशिक राजकारण व खाजगी नोकर्‍यांकडे आकर्षित झाली. अर्थात या व्यतिरिक्त इतरही कारणे असतीलच. पण सर्व हिंदी राज्यांत राष्ट्रीय पक्षांचा वरचष्मा राहिला आहे तर इतर राज्यांत मात्र त्या बरोबरीनेच प्रादेशिक पक्षांचा उदय झालेला आहे हे लक्षणीय आहे. (या दृष्टीने पहायला गेल्यास शिवसेना काय, अण्णा द्रमुक काय, तेलुगु देसम काय किंवा अगदी असाम गण परिषद काय या सर्व पक्षांचा उदय राष्ट्रीय पातळीवरील भाषिक असमतोलाला छेद देण्यास कसा अपरिहार्य होता हे कळून येते. बाळासाहेब ठाकरे नसते तर दुसरे कोणी आले असते, त्यांचा दृष्टीकोन कदाचित वेगळा असता, कार्यपद्धतीही वेगळी असती परंतु आधार त्याच जनतेच्या त्याच आकांक्षा असत्या. पुन्हा इथे हेतु शिवसेनेची अथवा त्या विरुद्ध बाजू घेण्याचा नाही. अशा राजकीय पातळीवरील घडामोडी कशा सामाजिक घटना असतात इतकेच सांगण्याचा आहे.)

हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिल्याने त्या भाषिकांचा सर्व बाजूंनी केवळ फायदाच झाला असे मला म्हणायचे नाही. राजकीय व सांस्कृतिक फायदा निश्चितच झाला व अजूनही होत आहे. परंतु नेमकी हीच व्यवस्था आर्थिक व सामाजिक बाबतीत मात्र इतर भाषिकांना उपयोगी पडल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय राजकारणात गुंतल्याने हिंदी राज्यांनी स्थानिक सुधारणांकडे पार दुर्लक्ष केले. शिवाय सरकार दरबारी प्राधान्य मिळणारी ही राज्ये अर्थव्यवस्था मुक्त झाली तरी राज्या राज्यांच्या निकोप स्पर्धेत उतरली नाहीत. याउलट अहिंदी राज्यांत प्रादेशिक राजकारणाच्या मिषाने तुलनेने जास्त सुधारणा शक्य झाल्या. आणि अर्थव्यवस्था मुक्त झाल्यावर तर या राज्यांना सरकारातील दुजाभाव भरुन काढायला दूसरा मार्गच मिळाला. मात्र याचाही परिणाम पुन्हा हिंदी भाषिकांचे स्थलांतर अहिंदी राज्यांत होण्यात होत आहे.

वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे हिंदी राष्ट्रभाषा असण्याला विरोध हा मी एका विशिष्ट भाषिकांना फायदा अथवा तोटा होतो या भूमिकेतून केलेला नाही. तर त्यानिमित्ताने एक अत्यंत घातक असा असमतोल तयार होतो आणि तो भविष्यात संपूर्ण राष्ट्राला धोक्यात आणु शकतो म्हणून केलेला आहे.

परंतु राष्ट्रभाषेसारखा मुलभुत निर्णय बदलण्याची वेळ माझ्या मते आता निघुन गेली आहे. घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम आटोक्यात राहतील यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करणे हेच आता इष्ट होईल. घटनेवरील माझा तिसरा आक्षेप या दृष्टीने महत्वाचा आहे.

हा आक्षेप असा आहे की घटनेने राज्यांना त्यांची स्वतःची भाषा टिकविण्याकरिता योग्य ते कायदे करण्याचे पुरेसे अधिकार द्यायला हवे होते. मी काही कायदेपंडित नाही. त्यामुळे राज्यांना असा अधिकार आहे की नाही हे मला नक्की ठाऊक नाही. मात्र मला घटनेत २९ व ३५०अ ही प्रत्येकाला स्वतःची भाषा टिकवण्याचा अधिकार देणारी कलमे जशी दिसतात तशी राज्यांना त्यांची भाषा टिकवण्याचा अधिकार देणारी कलमे दिसत नाहीत.

29. (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a
distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

350A. It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to
provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups; and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

माझे असे मत आहे की घटनेने राज्यांना त्यांची भाषा टिकवण्याचा अधिकार स्पष्ट शब्दात द्यायला हवा होता. इतकेच नव्हे तर ३५१ वे कलम ज्या प्रमाणे हिंदीचे संगोपन हे केंद्राचे कर्तव्य असल्याचे सांगते त्याच प्रमाणे राज्याच्या भाषेचे संगोपन हे राज्याचे कर्तव्यच ठरवून द्यायला हवे होते. माझ्या मते या विषयी केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सर्व अहिंदी राज्यांतील जनमत तयार करणे आणि हिंदी राज्यांना विश्वासात घेऊन घटनेत आवश्यक त्या सर्व सुधारणा घडवून आणणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.

या संदर्भात युरोपीय देशांतील व्यवस्था मला अनुकरणीय वाटते. तेथील (काही का सर्वच?) देशांत स्थायिक होताना देशाची भाषा आत्मसात करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. तशी परीक्षाच तुम्हाला उत्तीर्ण व्हावी लागते. आपल्या इथे अशी परिक्षा घेणे कदाचित शक्य नसेल, पण किमान 'राज्यात स्थायिक झाल्यास त्या राज्याची भाषा येणे अपेक्षित आहे' असा कायदा करायला हरकत नसावी. उदाहरण द्यायचे तर यामुळे मराठी न शिकता वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात राहूनही हिंदीत बोलत राहणे हा जणु आपला अधिकार आणि हिंदीत उत्तर मिळणे हा आपला हक्कच आहे असा गैरसमज हिंदी भाषिकांचा होणार नाही. आणि आपल्याच राज्यात हिंदी येत असूनही मराठी बोलणे हा जणु राष्ट्रद्रोह असा न्यूनगंड मराठी माणसालाही होणार नाही.

विचारांती माझे असे मत झाले आहे की अशा प्रकारच्या सुधारणा करुन सामाजिक समतोल जर आपण वेळीच साधला नाही, तर सध्याच्या संधीसाधु राजकारणामूळे आणि व्यावसायिक सनसनाटी पत्रकारितेमूळे हा भाषिक असमतोल राष्ट्राच्या मूळावर येईल. मुंबईच्या घटनांतून काही धडा आपण शिकणार नसु व केवळ ही नाही तर ती अशी भावनात्मक भूमिका आपण घेत राहणार असू तर अशीच प्रतिक्रिया उद्या बंगळुरु किंवा हैद्राबाद मध्ये उमटणे फार दूर नाही. (मनसे प्रकरणावर वाहिन्यांनी उठवलेल्या गदारोळामूळे तुमचं लक्ष गेलं नसेल तर ऐका. बिहार मध्ये कोसी नदीला आलेल्य पुरामूळे हजारो लोक गेल्या २ महिन्यांत बिहारमधून स्थलांतरित झाले. पण मनसे प्रकरण ताजे असल्याने मुंबईऐवजी या वेळी त्यांनी आसरा घेतला तो दिल्ली, चंदीगढ आणि पंजाब भागाचा. आणि गेल्याच आठवड्यात पंजाबमध्ये दल खालसा या पक्षाने या स्थलांतरितांविरोधी आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनामागील हेतु महत्वाचे नाहीत. ते काहीही असोत पण स्थलांतराची ही प्रक्रिया, त्यातील असमतोल व त्याचे अपरिहार्य परिणाम महत्वाचे आहेत.)

शेवटी स्थलांतर व त्याला होणारा विरोध या दोन्ही गोष्टी सनातन आहेत. त्या टाळता येणार नाहीत. परंतु लोकशाही व्यवस्थेमध्ये त्या शक्य तितक्या सूनियंत्रित व सुरळीत करणे गरजेचे आहे. वरील सर्व विश्लेषण या दृष्टीकोनातून पहायचे आहे.

------------

आता आपण लेखाच्या सुरुवातीस उल्लेख केलेल्या ३ प्रातिनिधिक प्रतिक्रियांचा विचार करु. वरील मुद्द्यांच्या पार्श्वभुमीवर जर या प्रतिक्रिया आपण पुन्हा पाहिल्या तर आपल्या लक्षात येईल की पहिल्या दोन भूमिका या खरे तर भाषेशी संबंधित नाहीतच. 'व्यावहारिक उजवा' गट हा वास्तविक 'स्थलांतरितांना विरोध व भूमिपुत्रांच्या हितसंबंधांचे रक्षण' अशी भूमिका असणारा गट आहे. तर 'व्यावहारिक डावा' हा 'प्रादेशिकवादाला विरोध व राष्ट्रीय समानतेचा पाठपुरावा' करणारा गट आहे. (अर्थात प्रामाणिकपणे भूमिका घेणार्‍यांचा विचार येथे आपण करत आहोत. मनसेचा गट अर्थातच 'व्यावहारिक उजवा' ठरेल. मात्र राजकीय सोयीसाठी राष्ट्रावादाचा गजर करणार्‍या बिहारी नेत्यांनाही 'व्यावहारिक डाव्या' गटातील न मानता वेगळया अर्थाने 'व्यावहारिक उजव्या' गटातच गणले पाहिजे.)

माझे असे मत आहे की भारत हे एक अखंड राष्ट्र आपण मानत असल्याने कोणत्याही व्यक्तिच्या देशांतर्गत स्थलांतराला विरोध करण्याचे काहीच कारण उरत नाही. कोणत्याही देशाच्या नागरिकांना देशाच्या सर्व भागांत मुक्तपणे संचार करण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा हक्क असलाच पाहिजे. (आणि घटनेने कलम १९ द्वारे तो दिलेला आहे ही बाब सर्वज्ञात आहे.)

19. (1) All citizens shall have the right— (d) to move freely throughout the territory of India; (e) to reside and settle in any part of the territory of India;

मात्र स्थलांतराला पाठिंबा देणे याचा अर्थ स्थलांतराला प्रोत्साहन देणे असा होत नाही. आणि स्थलांतरामूळे समस्या निर्माण होत नाहीत असेही नाही. स्थलांतराला समुळ विरोध करण्याऐवजी त्यांमागील कारणे समजुन घेऊन स्थलांतर मर्यादित ठेवणे व त्यातून निर्माण होणार्‍या समस्यांची व्याप्ती कमी करणे यासाठी आपण प्रयत्नशील राहिले पहिजे. कोणत्या बरे समस्या स्थलांतरातून निर्माण होतात?

माझ्या मते प्रामुख्याने २ प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात. आणि त्या कोणत्या हे सांगणे वाटते त्यापेक्षा बरेच सोपे आहे. कारण 'व्यावहारिक उजवा' गट त्यातील पहिली समस्या आपल्यासमोर मांडतो तर 'सांस्कृतिक उजवा' गट दुसर्‍या समस्येबद्दल बोलतो.

पहिली समस्या अशी आहे की स्थलांतरामूळे भूमिपुत्रांच्या हितसंबंधांना बाधा येते. माझ्या मते हे वास्तव आहे आणि ही समस्या हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच समाजासमोर आणणे हे काम 'व्यावहारिक उजव्या' गटाची मंडळी करत असतात याबद्दल आपण त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. मात्र त्यांनी समोर आणलेले प्रश्न जरी वास्तव व योग्य असले तरी त्याबाबत हा गट जी भूमिका घेतो ती मात्र माझ्यामते असमर्थनीय आहे. प्रश्न निर्माण होतात म्हणून स्थलांतरच थांबवा असे म्हणणे हा अट्टाहासाचा प्रकार झाला. आणि रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेल्या वा होऊ पाहणार्‍या आपल्याच देशाच्या नागरिकांविरुद्ध बळाचा वापर करणे हा प्रतिक्रियेची सर्वात खालची पातळी झाली. (बिहारी मंडळींमूळे मराठी लोकांच्या संधी जातात व त्यामुळे बिहारी लोकांनी महाराष्ट्रात येउ नये असे जर आपल्याला म्हणायचे असेल तर मग त्याच तत्वानुसार outsourcing वर बंदी घाला या अमेरिकेतील काही मंडळींच्या मागणीलाही आपण पाठिंबा दिला पाहिजे. आणि इथे निदान आपल्याच देशातील लोकांचा प्रश्न आहे. तिथे तर हा विषय देशांतर्गत नसून आंतरदेशीय आहे.) अशा प्रकारच्या कृतीमूळे एकाच वेळी तुमच्या समाजाची वर्षानुवर्षे तयार होत आलेली प्रतिमा धुळीस मिळते तर इतर प्रांतांना उगीचच कांगावा करण्याची संधी मिळते. शिवाय प्रश्न सुटायच्या ऐवजी उलट चिघळतो तो वेगळाच. प्रश्न चिघळत ठेवणे हाच मुळ हेतु आहे असा अगदी राजकीय विचार केला तरीदेखील काहीशा सवंग प्रसिद्धीखेरीज इतर काहीच हाती लागत नाही; शिवाय अतिउजव्या प्रतिमेमूळे तुम्हाला दोन हात दूर ठेवण्याखेरीज इतर काहीच पर्याय बाकी प्रमुख पक्षांकडे रहात नाही. यापेक्षा विधायक असे अनेक उपाय आहेत की ज्यांतून एकाच वेळी जनतेचा पाठिंबा, राजकीय प्रसिद्धी आणि प्रश्नाची सोडवणुक साधता येईल.

मूळाशी घाव घालण्याऐवजी 'प्रश्न योग्य आहे; आपण त्यावर मार्ग शोधु' अशी भूमिका घेण्याची गरज आहे. खरे तर हे काम 'व्यावहारिक डावा' गट अतिशय योग्यरित्या करु शकतो. मात्र दुर्दैवाने हा गट अतिआदर्शवादी भूमिका (ती देखील तोंडदेखली) घेत बसला आहे आणि ही समस्याच गैरलागू असल्याचा कांगावा करण्यात मग्न आहे. हिंदी news channels अत्यंत ढोबळ आणि घातकपणे, केंद्र सरकार सुक्ष्मपणे आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय देखील (अनभिज्ञपणे?!) केवळ हेच करत आहेत. यामुळे 'व्यावहारिक उजव्या' गटापुढील पर्याय संपत जातात आणि त्यातून हा गट अधिकाधिक आक्रमक व दुराग्रही होत जातो इतकेही यांना समजत नाही.

या समस्येवर खरा उपाय हा ज्या आर्थिक प्रगतितील असमतोलामूळे हे स्थलांतर एकमार्गी झाले आहे तो असमतोल सुधारणे हा आहे. केंद्रीय नेतृत्वाने या दिशेने परखड हालचाली सतत करत रहावयास हवे. Per Capita Income चे सरकारी आकडे जर आपण नजरेखालुन घातले तर हा समतोल किती बिघडला आहे ते सहज स्पष्ट होते. २००५-०६ अखेर बिहार हे एकच राज्य आहे जेथे Per Capita Income रु. १०,००० पेक्षाही कमी आहे; सुमारे ६,६०० म्हणजे दिवसाला रु. २० पेक्षाही कमी! या पाठोपाठ उत्तरप्रदेशचा नंबर येतो. अगदी ईशान्येकडील राज्येही या बाबतीत बिहारपेक्षा सरस आहेत. आणि महाराष्ट्र, पंजाब व हरयाणा येथील Per Capita Income तर बिहारपेक्षा तब्बल ५ पट आहे. अशा परिस्थितीत बिहारच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी मागणी करणे आणि केंद्राने ते ऐकुन महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवणे हा म्हणजे पोट दुखते म्हणून पोट चोळण्याचा प्रकार झाला. महाराष्ट्रातील हिंदी भाषिकांविरोधातील आंदोलन हा रोग नसून लक्षण आहे हे केंद्राने लक्षात घ्यायला हवे. मुळ रोगावर जर इलाज करायचा असेल तर आर्थिक मागास भागावर केंद्राचे लक्ष रहायला हवे. केंद्रीय नेतृत्वच जर मुलभुत स्वरुपाचा विचार व उपाय करत नसेल तर महाराष्ट्रासारखी परिस्थिती निर्माण झाली त्याचा बराचसा दोष केंद्रालाच द्यावा लागेल. आणि मराठी मंडळींनी देखील केवळ त्यांच्या नावाने खडे फोडून उपयोग नाही; तर एकदा हा देश आपला म्हटला की केंद्रात योग्य त्या प्रमाणात सक्रिय सहभाग घेणे हे आपलेही कर्तव्य आहे. दुर्दैवाने केंद्राकडून अशा प्रकारच्या प्रगल्भतेची, हिंदी नेत्यांकडून तारतम्याची व अहिंदी नेत्यांकडून राष्ट्रीय सहकार्याची अपेक्षा करणे या तिन्ही गोष्टी सध्या निव्वळ स्वप्नाळुपणा ठरत आहेत.

आर्थिक प्रगतितील असमतोल दूर करणे ही योग्य दिशा असली तरी अर्थातच यासाठी बराच काळ लागेल. तो पर्यंत मुंबई अथवा दिल्लीसारख्या ठराविकच शहरांत अमर्याद स्थलांतर होऊ देत रहाणे हे ही काही योग्य वाटत नाही. या दृष्टीने केंद्रानेच काही मर्यादा ठरवून देणे व त्या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाला काही अधिकार देणे योग्य ठरेल. ३-४ वर्षांपूर्वी झोपडपट्ट्या ह्टवण्याची जी मोहीम मुंबईत सुरु करण्यात आली होती ती माझ्यामते योग्य होती. निदान मुंबईसारख्या ठिकाणी तरी नव्या झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत याची काळजी स्थानिक प्रशासनांनी घेतली तर स्थलांतरावर आपोआपच मर्यादा येतील असे वाटते. या व अशा प्रकारच्या उपाययोजना केवळ मुंबईसारख्या शहरांनाच लाभदायी ठरणार नाहीत, तर संपूर्ण देशाला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व बिहारसारख्या मागास प्रदेशालाही यातून दूरगामी फायदेच होतील. मतांच्या राजकारणासाठी केंद्राने अशा मोहिमा दडपुन टाकु नयेत आणि मेधा पाटकर यांसारख्या ज्येष्ठ समाजधुरिणांनीही भावनेच्या वा प्रतिमेच्या आहारी जाऊन अर्थशास्त्राला विसंगत भूमिका घेऊ नये.

ही झाली स्थलांतरातून निर्माण झालेली पहिली समस्या.

दूसरी समस्या यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे 'सांस्कृतिक उजवा' गट आपल्यासमोर मांडतो. ही समस्या म्हणजे स्थलांतर प्रमाणाबाहेर होत गेल्यास स्थानिक संस्कृतीचा र्‍हास होत जातो ही आहे. ही समस्या देखील वास्तव आणि रास्त आहे. आणि याचा पडताळा घेण्यास देशभरात मुंबईपेक्षा योग्य जागा दूसरी नाही.

ही समस्या नीट समजुन घेण्यासाठी भारतातील राज्यस्तरीय भाषा व त्या त्या राज्यांच्या संस्कृतीतील त्यांचे स्थान याचा विचार आपण केला पाहिजे. हा विचार कोणत्याही प्रमुख भारतीय भाषेच्या बाबतीत लागू होत असला तरी उदाहरणादाखल आपली मराठी भाषा व महाराष्ट्राचाच विचार सोयीचा ठरेल.

भारताची संस्कृती ही एकसंध अशी कधीच नव्हती. आपल्या संस्कृतीचे अनेक परस्परविरोधी पदर शतकानुशतके टिकुन राहिले. मात्र त्याच वेळी रामायण-महाभारतासारखे काही पैलु या सर्व घटकांना सांधतही आले. भारतीय भुमीचा सलग अखंड असा विचार इंग्रजी राजवटीखाली सर्वप्रथम करण्यात आला आणि स्वातंत्र्यानंतर फाळणीतून उरलेल्या भारतीय भुमीला आपण एक अखंड राष्ट्र मानायला शिकलो. आज अभिनव बिंद्राला सुवर्णपदक मिळाले की फक्त पंजाबी जनतेचा ऊर भरुन येत नाही तर सर्व भारतभर आनंदाची लाट उसळते आणि जावेद मियांदादने किरण मोरेची नक्कल केल्यावर अझरचा चेहरा रागाने लालबुंद होतो याचे श्रेय या राष्ट्रभावनेला जाते. स्वातंत्र्यानंतर देशाला सांधणारे अनेक नवे दुवेही निर्माण झाले. क्रिकेटसारख्या खेळापासून चीन-पाक विरुद्ध झालेल्या युद्धांपर्यंत अनेक गोष्टी आपण एक राष्ट्र म्हणून एकत्रितपणे करायला शिकलो.

परंतु इतके होऊनही प्रत्येक राज्याला स्वतःची अशी स्वतंत्र ओळख आहे. प्रत्येक राज्याच्या काही खास अशा अभिमानच्या जागा आहेत, काही मर्मस्थाने आहेत, काही सण आहेत, काही सल आहेत. या सर्वांतून प्रत्येक राज्याची स्वतःची अशी एक संस्कृती आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर शिवाजी आहेच आहे; पण इतरही बरेच काही आहे. अटकेपार झेंडे नेल्याचा उन्माद आहे तसेच पानिपतचे अश्रुही आहेत. लोकमान्य आहेत तसे आगरकरही आहेत. पुलं आहेत; अत्रेही आहेत. सार्वजनिक गणपती आहेत तशी पंढरीची वारी आहे. ग्यानबा तुकाराम आहेत. मोदक आहेत तशी झुणका-भाकरही आहे. लता-आशा भले सार्‍या देशाच्या असोत त्यांच्या पसायदान किंवा ऋतु हिरवाच्या स्वरांचा एक वेगळा कोपरा परत केवळ महाराष्ट्राचा आहे. ही यादी हवी तितकी वाढवता येईल. वसंत बापट म्हणतात त्याप्रमाणे 'भव्य हिमालय तुमचा अमुचा, केवळ माझा सह्यकडा. गौरीशंकर उभ्या जगाचे, मनात पूजिन रायगडा' अशी आपली मराठमोळी संस्कृती आहे. अशी देणगी एकट्या महाराष्ट्रालाच लाभली आहे असे मानायचे कारण नाही. बंगाली लोकांचा 'आमार शोनार बांगला' आहे, पश्चिम बांग्ला पुर्व बांग्ला फाळणीचे व्रण आहेत, टागोर आहेत, सुभाषचंद्र आहेत आणि सौरव गांगुलीही आहे. गुजराथचे महात्मा गांधी आहेत, अंबानी आहेत. पंजाबी लोकांचा भांगडा आहे, तमिळांचा वडा-डोसा आहे. भारतीय या नात्याने हे सारे जरी आपले सर्वांचेही असले तरी प्रत्येक प्रदेशाच्या हृदयातील हळव्या जागा अशा वेगवेगळ्या आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकेका प्रदेशाची ही अशी संस्कृती त्या त्या राज्याच्या भाषेद्वारे साठवली गेली आहे, भाषेद्वारेच तिचे जतन होते आहे आणि भाषेचेच संरक्षक कुंपण तिला लाभले आहे. म्हणूनच आपापल्या प्रांताची भाषा जपणे, तिचे रक्षण करणे आणि संवर्धन करणे ही आपली सांस्कृतिक गरज आहे. भाषेचा शेवट म्हणजे आपली ही स्वतंत्र ओळख पुसणे आहे.

या पार्श्वभुमीवर स्थलांतरामूळे उद्भवणार्‍या परिणामांचा विचार आपण केला पाहिजे. प्रत्येक प्रांताला स्वतःचे सांस्कृतिक वेगळेपण जपण्याचा हक्क आहे आणि स्थलांतरामूळे यावर गदा येत असेल तर त्यावर उपाय करणे हे त्या त्या राज्याचे कामच आहे आणि राज्यांना हे शक्य होईल अशी योजना करणे हे केंद्राचेही कर्तव्य आहे. माझ्यामते यासाठी तीन कलमी कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे सर्व भाषांना देशात समान संधी उपलब्ध करुन देणे आणि राज्याच्या भाषेला राज्यात विशेष हक्क व प्राधान्य मिळवून देणे. याचा सविस्तर विचार आपण घटनेचे विश्लेषण करताना केलाच आहे. त्यामुळे तो नव्याने करण्याची गरज नाही.

दूसरा मुद्दा म्हणजे स्थलांतरितांना स्थानिक लोकांच्या संस्कृतीची, त्यांच्या हक्कांची, स्थलांरतरितांकडून त्यांना असलेल्या अपेक्षांची स्पष्ट जाणीव करुन देणे. यामध्ये स्थलांतरितांना स्थानिक भाषा शिकणे व त्यातून व्यवहार करणे जमले पाहिजे ही प्रमुख अपेक्षा असेल. माझ्या निरीक्षणानुसार अहिंदी भाषिकांना याची जाणीव हिंदी भाषिकांपेक्षा अधिक आहे. मनसेच्या आंदोलनावर जेव्हा मी अमराठी लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या तेव्हा बर्‍याच दक्षिण भारतीयांनी मराठी लोकांचे महाराष्ट्रातील विशेष हक्क वादाकरिता का होईना पण मान्य केले. शिवाय असेच हक्क आमच्या भाषेला आमच्या राज्यात मिळायला हवेत अशीही त्यांची भूमिका होती. (यात काही तमिळ भाषिकांनी तर राज ठाकरे जे करत आहेत ते अगदी योग्य आहे आणि हे मराठी लोकांनी यापूर्वीच करायला हवे होते अशीही प्रतिक्रिया दिली. एकाने तर असेही सांगितले की महाराष्ट्रात ३ वर्षे राहून मी हिंदी शिकलो पण मराठी शिकायची गरज मला पडली नाही. तमिळनाडु मद्धे असे होउच शकत नाही. अर्थात या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहेत असे मला म्हणायचे नाही.) अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया मला हिंदी लोकांकडून मिळाल्या नाहीत. ४ वर्षे उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या सीमेवरील वाराणसीला राहिल्याने मला हिंदी प्रदेशाची व जनतेची चांगली ओळख आहे. अमेरिकेच्या नागरिकांवर जसा जगातील इतर देशांसंबंधी उदासीन आणि अज्ञानी असल्याचा ठपका ठेवला जातो, तशीच काहीशी स्थिती भारतात हिंदी भाषिकांची आहे. त्यांची भाषा राष्ट्रभाषा असल्याने देशात कुठेही हीच भाषा चालते असा गैरसमज तेथे अनेक जणांना आहे. मला स्वतःला 'लेकिन आप घरमें हिंदी छोडे मराथीमें क्यूं बात करते है?' असा प्रश्न त्या भागात बर्‍याचदा विचारला गेला आहे. अशा परिस्थितीत भारतात ज्या इतर भाषा आहेत त्या एकेका राज्याच्या मातृभाषा आहेत आणि तेथील जनतेला हिंदी येणे आवश्यक नाही किंबहुना येतच नाही ही जाणीव तेथे फारशी प्रगल्भ नाही. मग हिंदी वगळता इतर भाषांच्या हक्कांची तर गोष्टच सोडा. त्यामुळे स्थलांतरितांना आपल्या हक्कांची जाणीव करुन द्यायची असेल तर त्यासाठी आपली स्वतःचीच भूमिका आधी स्पष्ट असली पाहिजे. इथेच तिसरा व शेवटचा मुद्दा महत्वाचा ठरतो.

हा तिसरा मुद्दा म्हणजे आपण स्वतःच्या संस्कृतीबद्दल, भाषेबद्दल, भाषेच्या वापराबद्दल, तिच्या प्रगतिबद्दल अगदी आवर्जुन आग्रही असणे. हा मुद्दा मी बराच विस्ताराने स्पष्ट करु इच्छितो. कारण मराठी माणसाची या बाबतीत मोठीच गफलत झाली आहे असे माझे मत झाले आहे. राष्ट्रवाद की मातृभाषा असा वास्तविक अप्रस्तुत असलेला प्रश्न मनात धरुन उगीचच स्वतःचाच बुद्धीभेद मराठी माणसाने करुन घेतला आहे. (शिवाय दूसरी गोष्ट म्हणजे येथपर्यंतच्या विश्लेषणातून मांडलेले मुद्दे तात्विक आहेत. मात्र हा शेवटचा मुद्दा मात्र असा आहे की जो व्यवहारात राबवणे आपल्या हाती आहे आणि आपण सर्वांनी मिळून काही गोष्टी जाणीवपूर्वक आचरणात आणल्यास बराच सकारात्मक बदल घडणे शक्य आहे.)

महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेला पारंपारिकरित्या मराठीव्यतिरिक्त इतर कोणतीही भाषा अवगत होती असे दिसत नाही. अगदी १२०० वर्षांपूर्वीच्या सातवाहनांच्या काळीदेखील येथील जनतेची भाषा मराठी असल्याचे पुरावे आहेत. अर्थात विद्वानांची भाषा संस्कृत होती. देशात मुसलमानांचा प्रवेश झाल्यानंतर आणि उत्तरेकडे प्रथम तुर्की व नंतर मुघल तर दक्षिणेकडे बहामनी राजवटी निर्माण झाल्यानंतर राज्यकारभाराची भाषा फारसी झाली तरी जनतेची भाषा ही मराठीच राहिली. अगदी विजापुरच्या आदिलशहानेही मराठीला दरबारी भाषेचा दर्जा बहाल केला होता. मराठेशाहीच्या काळात राज्यकारभाराची भाषाही मराठीच झाली. इतकेच काय पेशवाईचा प्रभाव उत्तर भारतात निर्माण झाल्यानंतर तर शिंदे, होळकर, गायकवाड यांसारख्या त्यांच्या सरदारांनी जिथे जिथे बस्तान बसवले तिथेही मराठीचा प्रभाव निर्माण झाला. ग्वाल्हेर, इंदुर, बडोदा, तंजावर येथे मराठीचा प्रभाव अजूनही टिकुन आहे.

अशा स्थितीत स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळीही येथील सामान्य जनतेला हिंदीचा गंध फारसा नव्हता हे स्पष्टच आहे. मात्र हिंदी राष्ट्रभाषा जाहीर झाली आणि राष्ट्रभावनेने भारुन जाऊन शहरातला मराठी माणूस हिंदी बोलायचा प्रयत्न करायला लागला. अगदी मुंबईतला मराठी माणूस देखील तेव्हा 'ए तुम भांडी काय को घासता है रे?' छाप हिंदी बोलत असे हे त्यावेळचे मराठी विनोदी साहित्य पाहिल्यास सहज स्पष्ट होईल. (यातूनच मुंबईची बंबैया हिंदी तयार झाली.) मराठी माणसाला जणु असे वाटले की जी व्यक्ती मराठी नाही तिच्याशी हिंदी बोलणे हे आपले कर्तव्यच आहे; इतकेच नव्हे तर अशा लोकांशी महाराष्ट्रात देखील मराठी बोलणे हा जणु राष्ट्रद्रोहच आहे. कदाचित येथे थोडी अतिश्योक्ती होत असेल; पण जाणिवपूर्वक नाही तरी नकळत अशी काहीशी समजुत मराठी जनतेने करुन घेतली असे स्पष्ट दिसते. अजून थोडं खोलात शिरायचं तर गांधीजी राष्ट्रभाषेचा बराच पुरस्कार करत असत (जो योग्यच होता) आणि त्यांच्या अनुयायी नेत्यांनी तो कृतीत आणायचा प्रयत्न केला. गांधीजींना सर्वात प्रभावशाली अनुयायी हिंदी, मराठी व गुजराथी समाजात मिळालेले दिसतात. महाराष्ट्रात विनोबा भावे सारख्या सक्षम अनुयायांनी आचरलेली भूमिकाच जनतेने नंतर नकळत स्वीकारलेली दिसते. अगदी गुजराथमध्येही हिंदी भाषेविषयी जनतेची हीच भूमिका दिसते. मात्र तमिळ, तेलुगु, मल्याळी, कन्नड, बंगाली किंवा अगदी उडिया भाषिकांतही असा गैरसमज दिसत नाही. तमिळ वगळता इतर राज्यांत हिंदीला विरोध नाही, पण तरीही त्यांच्या राज्यांत तुम्ही गेलात तर ते तुमच्याशी त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत बोलत रहातात आणि मग त्यांची भाषा तुम्हाला शिकावी बोलावी लागते. मराठी माणूस मात्र अगदी तमिळ लोकांशीदेखील हिंदीत बोलायला जातो.

येथे एक गोष्ट मला स्पष्ट केली पाहिजे. ती म्हणजे हिंदी भाषेला माझा विरोध नाही. खरेतर हिंदी देखील माझ्या आवडत्या भाषांपैकी एक आहे. मात्र माझ्या मते मराठी माणसाच्या दृष्टीने मराठी भाषेला मातेचे स्थान असेल तर हिंदीचे स्थान मावशीचे आहे. 'माय मरो आणि मावशी जगो' हे म्हणायला ठीक आहे. पण मावशी जर घरी ठाण मांडून आईच्या मूळावर उठली तर कोणाला आवडेल? माझ्यामते मराठी माणूस हिंदीचा मान करील आणि तसाच मान हिंदी प्रदेशात मराठीला मिळेल अशी अपेक्षा करेल तर त्याबद्दल कोणालाही आक्षेप असेल असे वाटत नाही.

मराठी लोकांनी स्वतःला लावलेल्या या सवयीचे फार मोठे परिणाम गेल्या ६० वर्षात झाले आहेत आणि अजूनही होत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे हिंदी लोकांच्या स्थलांतराला यामुळे आमंत्रणच मिळाले. उत्तरेकडील जनतेला दिल्लीपेक्षाही मुंबई सोयीची वाटायला लागली. मात्र यापूर्वी स्पष्ट केल्याप्रमाणे हिंदी लोकांनी येथे येणे याला माझा आक्षेप नाही. पण स्थलांतरितांशी व्यवहार करताना आपल्या भाषेचा आग्रह न धरण्याच्या आपल्या या सवयीमूळे आपल्या भाषेवर आणि संस्कृतीवर जे परिणाम होत आहेत ते चिंता करावी असेच आहेत. ते समजुन घेण्याकरिता भाषेच्या वापराचे प्रमुख पैलु आणि त्यावर मराठी भाषेबाबतीत झालेले परिणाम आपण पाहु. भाषेचे मुळ प्रयोजन अर्थातच संवाद हे आहे. त्यामुळे जी भाषा संवाद साधण्यास व्यवहारात सोयीची ठरते ती समाज नकळत आणि सहजपणे स्वीकारत जातो. ही संवादाची गरज अनेक प्रकारची असते.

पहिला महत्वाचा पैलु आहे वैयक्तिक व कौटुंबिक संवाद. याबाबतीत काहीच प्रश्न नाही. बहुतांश मराठी माणूस साहजिकपणे मराठीतून विचार करतो आणि जवळजवळ सर्वच मराठी कुटुंबात दैनंदिन संवाद आजही मराठीतूनच होतो. घराबाहेर पडल्यावर हिंदीतून बोलणारा मराठी माणूसही घरात सरसकट मराठीच बोलतो. अगदी आंग्लाळलेल्या कुटुंबातील भाषाही धेडगुजरी का होईना पण मराठीच असते. महाराष्ट्रातीलच नव्हे महाराष्ट्राबाहेरील आणि देशाबाहेरील मराठी कुटुंबातही मराठी पिढ्यानपिढ्या टिकुन आहे. त्यामुळे मराठी भाषा काही वर्षांतच संपुष्टात येईल अशी भीती ज्यांना वाटते त्यांनी ही भीती खुशाल टाकुन द्यावी. जगात जेव्हा एखादी भाषा नामशेष होते तेव्हा त्याचे कारण ती भाषा बोलणारा समाज उरत नाही हे असते. तुम्ही २००१ च्या जनगणनेतील माहीती तपासा. १९७१ मध्ये देशात सुमारे ४ कोटी जनतेची मातृभाषा मराठी होती. तीच संख्या २००१ मध्ये ७ कोटींहुनही अधिक झाली. (अर्थात हे सर्वच भारतीय भाषांच्या बाबतीत झाले आहे. आणि याचे कारण लोकसंख्यावाढ हे आहे.) त्यामुळे उगीचच चिंता करण्याचे कारण नाही.

दूसरा महत्वाचा पैलु आहे सामाजिक संवाद. येथेही मराठीचा वापर मराठी समाजात टिकुन असला तरी ज्या शहरी भागांत स्थलांतर प्रमाणाबाहेर होत आहे तेथे मात्र मराठीऐवजी हिंदीचा वापर वाढत आहे. उदाहरणादाखल तुम्ही कोल्हापुरच्या, पुण्याच्या आणि मुंबईच्या colleges मधून फिरुन या. कोल्हापुरात जवळजवळ सर्वच ठिकाणी, तर पुण्यातही बर्‍याच ठिकाणी टोळक्या टोळक्यांतून मराठीचा वापर होताना तुम्हाला दिसेल. जरा अजून डोकावाल तर पुण्यात काही ठिकाणी इंग्रजी किंवा हिंदी ऐकु येईल. मुंबईत मात्र सरसकट बंबैया हिंदी! मराठी, गुजराथी, हिंदी आणि इतर भाषिकांची अशी काही सरमिसळ तिथे आहे की एकाच गटातील दोन मराठी व्यक्ती इतर कोणी बरोबर नसेल तरी सवयीने हिंदीतच बोलतात. मुंबईतल्या तरूण पिढीने सामाजिक संवादासाठी मराठीचा वापर सोडूनच दिला आहे असेच म्हणा ना. मात्र जेथे स्थलांतराचा प्रश्न फारसा नाही तेथे सामाजिक संवादाची भाषा अजूनही नैसर्गिकपणे मराठी आहे.

यानंतर येते व्यवहाराची व व्यवसायाची भाषा. याबाबतीत मराठी समाज अगदीच नेभळट भूमिका घेतो. खाजगी कंपनीत तुमचे वरिष्ठ वा कनिष्ठ सहकारी अमराठी असतील तर मी समजु शकतो. पण जिथे आपण ग्राहक असतो तिथेदेखील आणि अगदी मालक असतो तिथेदेखील मराठी माणूस हिंदी बोलायला जातो. मुंबईत मी अनेकदा असा संवाद बघितला आहे की गुजराथी दुकानदार गिर्‍हाईकाला खुष करायला मराठीत बोलतो आहे आणि मराठी गिर्‍हाईक त्याला हिंदीतून उत्तरे देतो आहे. अगदी तमिळ, मल्याळी घरगड्यांबरोबरही मराठी माणूस हिंदीतून बोलतो. हा अत्यंत घातक पायंडा आपण पाडून ठेवला आहे. माझा स्वतःचा अनुभव सांगायचा तर वाराणसीला ४ वर्षे राहून मुंबईत आल्यावर मी देखील सर्रास हिंदीतूनच बोलत असे. मात्र तिथुन पुण्यात आल्यावर जेव्हा मी काही दुकानांत नकळत हिंदी बोलायला गेलो (बरेचसे मुंबईहुन पुण्यात आलेले मराठी लोक मारवाडी वाण्यांबरोबर हिंदीत बोलतात. मारवाडी समाज मात्र जिथे जाईल त्या संस्कृतीत इतका छान रुळतो की कित्येकदा ते आपापसातही मराठी बोलतात. आणि जी स्थलांतरीत मंडळी महाराष्ट्रात येऊन मराठीत बोलायला शिकतात त्यांना आपण मराठीच मानले पाहिजे. माझ्या ओळखीची कन्नड, तेलुगु, हिंदी मंडळी महाराष्ट्रात आहेत जी त्यांच्या घरात त्यांची मातृभाषा वापरतात; मात्र घराबाहेर पडल्यावर छान मराठी बोलतात. सर्व दृष्टींनी मी या लोकांना मराठी मानतो.) तेव्हा मला मी काहीतरी विचित्र करतोय हे पुणेकरांनी लगेच जाणवून दिले. त्यानंतर गेली १०-१२ वर्षे मी मुंबईत गेलो तरी मराठीतूनच सुरुवात करतो आणि बहुतांश वेळी मला मराठीत उत्तर मिळते.

यापुढील काळात स्थलांतराचे प्रमाण जसजसे वाढत जाईल तसतशी सामाजिक, व्यावहारिक व व्यावसायिक संवादाची भाषा अधिकाधिक हिंदी होत जाईल. म्हणूनच या ठिकाणी आवर्जुन मराठी बोलायचा प्रघात आपण पाडला पाहिजे.

यानंतर येते शासकीय भाषा. सुदैवाने महाराष्ट्राचा राज्यस्तरीय शासकीय कारभार मराठीतून चालतो. त्यामुळे राज्य सरकारी नोकर आणि त्यांच्याशी व्यवहार करणारी मंडळी मराठी बोलतात आणि मराठी येत नसेल तर शिकुन घेतात. त्याशिवाय राजकीय भाषादेखील अजूनपर्यंत प्रामुख्याने मराठी राहिली आहे. मात्र मुंबईतील राजकीय सुत्रे ताब्यात घेण्यासाठी उत्तर भारतीय पक्ष आसुसलेले आहेत. (किंबहुना मनसेचे आंदोलन होण्याचे एक प्रमुख कारण हिंदी भाषिकांची राजकीय महत्वाकांक्षा हे देखील आहे. मुंबईतील लोकसंख्येची भाषावार विभागणी स्पष्ट करणारी विश्वसनीय माहिती माझ्या जवळ नाही. मात्र एका अंदाजानुसार मराठी, गुजराथी आणि हिंदी समाजाच्या टक्केवारीत फार फरक उरलेला नाही. मुंबईतील मराठी मंडळी अनेक वर्षे गुजराथी समाजाबरोबर एकत्र रहात आली आहेत. एकप्रकारे गुजराथी समाज हा मुबईतील मराठी समाजाला complementary आहे. मराठी समाजाचा weak point असलेले व्यापार क्षेत्र गुजराथी समाज सांभाळतो. मात्र या गुजराथी समाजाची राजकीय महत्वाकांक्षा मर्यादित आहे आणि ती मराठी समाजाच्या मूळावर येण्याजोगी नाही. मात्र हिंदी भाषिकांची संख्या भरमसाठ वाढल्यापासून गेल्या ८-१० वर्षांत त्यांची मुंबईबाबत राजकीय महत्वाकांक्षाही वाढत गेली आहे. मुंबईची राजकीय सुत्रे आपल्या हाती कशी येतील हा विचार व त्यादृष्टीने हालचाली समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी जाणिवपूर्वक केलेल्या दिसतात. अगदी कॉंग्रेस पक्षही मुंबईतील स्थानिक जनतेशी बांधिल असल्याचे जनतेला वाटत नाही. काही वेळेला हिंदी भाषिकांच्या मुंबईतील राजकीय भूमिका व वक्तव्ये अगदी दादागिरीच्या पातळीपर्यंतही पोचलेली दिसतात. या बद्दल मराठीच नव्हे तर गुजराथी समाजात देखील असंतोष होता. मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या निवडणुकांत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्थानिक जनतेच्या आकांक्षा ओळखून कॉंग्रेसबरोबर युती टाळणे, आणि शिवसेनेच्या गेल्या ५ वर्षांच्या मुंबईतील कामगिरीबद्दल सार्वत्रिक असमाधान असूनही आणि नारायण राणे व राज ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीमूळे त्यांची ताकद कमी झालेली असूनही मराठी समाजाने एकगठ्ठा व काही प्रमाणात गुजराथी समाजानेही मते देऊन पुन्हा शिवसेनेलाच विजयी करणे यात या सर्व परिस्थितीचे योग्य प्रतिबिंब पडले आहे.)

यापुढील पैलु म्हणजे शिक्षणाची भाषा. (हा बराच चर्चिला जाणारा विषय आहे आणि यावर विस्ताराने लिहिता येईल. मात्र तो स्वतंत्र लेखाचा विषय झाला. त्यामुळे आता थोडक्यात विचार करु.) पूर्वी शिक्षणाची भाषा सरसकट मराठी होती ती आता अधिकाधिक इंग्रजी होऊ लागली आहे. तरीही अजूनही राज्यातील ८० टक्क्यांहुनही अधिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची भाषा मराठी आहे. शहरांतून मात्र इंग्रजीने शिक्षणाची भाषा म्हणून मराठीची जागा बर्‍याच अंशी पटकावली आहे. या लेखाच्या दृष्टीने विचार करायचा तर मराठीचा शिक्षणाची भाषा म्हणून वापर कमी होत आहे हा चिंतेचा विषय असला तरी त्याची जागा हिंदी भाषा घेत नसून भारतीयांना तटस्थ अशी इंग्रजी भाषा घेत आहे ही समाधानाची बाब आहे. मराठीची जागा हिंदीने घेतल्याने जितकी त्वरेने हानी होईल तितकी इंग्रजीमूळे होणार नाही. शिवाय इंग्रजीचा प्रश्न एकट्या महाराष्ट्राचा नसून सर्वच राज्यांचा आहे. अर्थात शिक्षणाची भाषा म्हणून मराठीचाच वापर होत रहावा यासाठी प्रयत्न करत रहाणे गरजेचे आहे. (मराठी भाषिकांनी मराठीतून शिक्षण का घ्यावे त्याबद्दल काही मुद्दे थोडक्यात. १. मातृभाषेतून शिकल्याने आकलनशक्ती व तर्कशक्तीचा नैसर्गिक विकास जास्त चांगला होतो हे संशोधनातून जगभर सिद्ध झालेले आहे. जपान, चीन, युरोपमधील देश अशा सर्वच विकसित देशांत शिक्षण मातृभाषेतून दिले जाते. २. इंग्रजीतून शिकवल्याने आपल्या मुलांना पुढे 'फायदा' होईल हा विचार एकाच वेळी चुकीचा आणि कोता आहे. चुकीचा अशासाठी की मराठीतून शालेय शिक्षण घेतल्यास जो इंग्रजीचा त्रास उच्चशिक्षणाच्या वेळी होतो तो इंग्रजीतूनच शालेय शिक्षण घेतल्यास आधीच म्हणजे विद्यार्थी व्यक्तही करु शकत नाहीत अशा वेळी होतो ज्यामुळे त्यांच्या विचारप्रक्रियेवर कायमचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. आणि कोता विचार म्हटले ते अशासाठी की पुढे फायदा होईल हा विचार केवळ विज्ञान क्षेत्राला समोर ठेवून करण्यात येतो; जर मुलाची सहज कल कला, साहित्य, समाजकारण, राजकारण अशा इतर क्षेत्रांकडे असेल तर इंग्रजीमूळे उलट तोटाच होऊ शकतो. ३. शासनाने आता इंग्रजी हा विषय पहिलीपासून समाविष्ट केला आहे. शिवाय समाजातही इंग्रजीचा प्रत्यय अधिक सहज झाला आहे. त्यामुळे मराठीतून शिक्षण घेऊनही शहरातील मुलांना इंग्रजी आत्मसात करणे पूर्वीइतके कठीण राहिलेले नाही.)

यानंतरचा पैलु म्हणजे मनोरंजनाची भाषा. याबाबतीत हिंदीचे जे परिणाम झाले आहेत व होत आहेत ते अत्यंत दुर्दैवी आहेत. मराठी शहरी माणसाने हिंदी शिकुन घेतल्याचे जे परिणाम झाले त्यातला सर्वात दृष्य परिणाम चित्रपट आणि संगीत या क्षेत्रांत बघायला मिळतो. शेवटी मनोरंजन हा एक व्यवसाय आहे त्यामुळे बाजारपेठ जशी बदलेल त्याप्रमाणे मनोरंजनाचे स्वरूप बदलत जाते. मराठी शहरी माणसाला हिंदी येऊ लागल्याने झाले काय की हिंदीत केलेली गोष्ट मराठी माणसापर्यंत पोचु लागली आणि त्यामुळे ती वा तत्सम गोष्ट पुन्हा मराठीतून करण्याची गरज राहिली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरील मनोरंजन मराठीतून न येता हिंदीतूनच आपल्यापर्यंत पोचु लागले. (एखादा हिंदी चित्रपट यशस्वी झाला की हमखास त्याचा remake तमिळ, तेलुगु भाषांतून होतो. तसा तो मराठीतून करावा लागत नाही. कारण मराठी माणसाने मुळ हिंदी चित्रपटच पाहिलेला असतो. अगदी Hollywood चित्रपटही हिंदी, तमिळ आणि तेलुगुतून डब केले जातात.) मात्र याहीपेक्षा भयानक परिणाम असा झाला की खुद्द मराठी माणसाला कलात्मक अभिव्यक्तीसाठी हिंदी भाषा सोयीची वाटु लागली. कारण हिंदीद्वारे महाराष्ट्रातील आपल्या स्वतःच्या लोकांत मान्यता मिळवता येणेही शक्य होतच राहिले पण शिवाय ४२ कोटी हिंदी भाषिकांपर्यंतही पोचता येऊ लागले. मधुर भांडारकर, माधुरी दिक्षीत, उर्मिला मातोंडकर, स्वानंद किरकिरे अशा अनेकांना मराठीतून काही करायची गरज उरली नाही. आणि आशुतोष गोवारीकर, महेश मांजरेकर अशा अनेकांसाठी मराठी ही फक्त हिंदी पर्यंत पोचण्याची शिडी झाली. अर्थात हिंदीची बाजारपेठ मराठीपेक्षा बरीच मोठी आहे त्यामुळे बरीच गुणवत्ता तेथे खेचली जाणारच. अगदी दक्षिण भारतातूनही A R Rahman, Ram Gopal Varma, Manirathnam वगैरेही हिंदीकडे आकर्षित होतात. पण फरक हा की A R Rahman जर केवळ हिंदीच करत राहिला तर दक्षिण भारतातून त्याची ओळखच पुसली जाते. त्यामुळे तो तमिळ, तेलुगु सोडून देत नाही. मराठीच्या बाबतीत मात्र अशी गरज उरली नाही. त्यामुळे हिंदीत स्थिरावूनही मराठीत काम करणे हा गरजेचा भाग उरला नाही तर अमोल पालेकर सारख्या काही निवडक लोकांसाठी अट्टाहासाने चा भाग झाला. हीच बाब संगीताबाबत. वसंत देसाई, सुधीर फडके, हृद्यनाथ अशा अनेक संगीतकारांनी, गदिमांसारख्या गीतकारांनी आणि लता-आशा सारख्या गायकांनी शिखरावर नेलेले मराठी संगीत देखील आपण हिंदी संगीत ऐकायला लागल्यावर हळुहळु बिनगरजेचे झाले आणि त्याचा प्रवाहच खुंटला. निदान तो mainstream न राहता त्याऐवजी केवळ niche असा झाला.

तरी सुदैवाची गोष्ट म्हणजे हिंदी समाजातील वैचारिक अभिव्यक्ती परंपरा मराठी समाजाइतकी प्रबळ नसल्याने हिंदीद्वारे आपले पुरेसे वैचारिक समाधान झाले नाही. शिवाय शहरातला मराठी माणूस हिंदी केवळ बोलायला शिकला; वाचन आणि लेखन याकरिता मात्र तो मराठीचाच वापर करत राहिला (आणि अलीकडे इंग्रजीचाही). त्यामुळे निदान नाटक, वाचन व लेखनाची भाषा तरी हिंदी झाली नाही आणि मराठी रंगभुमी व साहित्य बहरत राहिले. आणि मराठी साहित्याचा सर्वोच्च बिंदु येऊन गेला व आता मराठी भाषेचे वैभव ओसरत जाणार असे ज्यांना वाटत असेल त्यांनी हे ध्यानात घ्यावे की आजपर्यंत झालेली प्रगति ही प्रामुख्याने पुण्या-मुंबईसारख्या मर्यादित भागातील प्रतिभेच्या जोरावर झाली आहे. विदर्भ-मराठवाडा व एकूणच महाराष्ट्राचा इतर भाग जसजसा शिक्षणाच्या कक्षेत येत जाईल तसतशी आतापर्यंत लाभलेल्या प्रतिभेच्या कित्येक पट प्रतिभा आपल्याला उपलब्ध होईल. केवळ मूळा-मुठेच्याच पाण्याला काही विशिष्ट गुण आहेत असा अवाजवी गैरसमज बाळगण्याचे काही कारण नाही. फक्त यासाठी आपली दृष्टी निकोप हवी आणि या प्रतिभेचा योग्य वापर मराठीच्या उत्कर्षासाठीच होईल अशी दक्षता आपण घेतली की पुरे.

आता गमतीची गोष्ट म्हणजे महाराष्टातली मोठी शहरे जरी हिंदी शिकली तरी लहान शहरे आणि बहुतांश ग्रामीण भागाला अजूनही हिंदी येत नाही. त्यामुळे मोठ्या शहरांनी केलेली चुक टाळण्याची संधी आपल्यासमोर आहे. तंत्रज्ञान जसजसे ग्रामीण भागात पोहचत आहे तसतशी व्यावसायिकांनाही या वेगळ्या बाजारपेठेची जाणीव झालेली दिसते आहे. त्यामुळे ZEE, ETV सारख्यांनी मराठी वाहिन्या सुरु केल्या आणि त्या इथला मराठी माणूस बघायलाही लागला. (भले दर्जाच्या बाबतीत 'क्यूं के सांस भी कभी बहु थी' आणि 'चार दिवस सासूचे' यात फार फरक नसेल.) ZEE ने तर चक्क 'चलती का नाम गाडी' चा 'साडे माडे तीन' या नावाने मराठी remake करुन भरपुर गल्ला मिळवला. आता तर Batman मराठीत डब होऊन येत आहे. मराठी वाहिन्यांवरील जाहिराती देखील आता बर्‍याच प्रामाणात मराठीतून असतात. मराठी बातम्यांसाठी वेगळ्या वाहिन्या सुरु झाल्या आहेत. याच बाजारपेठेवर भिस्त ठेवत मराठी चित्रपट देखील कात टाकु पहात आहे आणि संगीत देखील.

या परिस्थितीचा फायदा घेऊन आपण आपल्या राज्यात आपल्या भाषेचा वापर आणि आग्रह वाढवत नेला पाहिजे. जेव्हा मुंबई-पुण्याबाहेरील भागात स्थलांतराचा जोर वाढेल तेव्हा तिथे आलेली मंडळी स्वतःहुन मराठी शिकतील अशी परिस्थिती आपण निर्माण केली पाहिजे. लोकसंख्येचा विचार केला तर आपली मराठी भाषा केवळ देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण जगातील प्रमुख भाषांपैकी एक आहे आणि देशात तर मराठीचा क्रमांक चौथा म्हणजे तमिळच्याही वर आहे. कोणत्याही अंगाने विचार केल्यास आपली भाषा एक विकसित भाषा आहे. तिच्या मागे एक सशक्त परंपरा आहे. त्यामुळे आपल्याला कोणताही न्यूनगंड बाळगण्याची गरज नाही. आणि हिंदी न बोलणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह असेही समजण्याची गरज नाही. वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे आपल्याला केवळ इतकेच ठरवण्याची गरज आहे की महाराष्ट्रात असताना मी सामाजिक, व्यावहारिक व व्यावसायिक संवाद मराठीतूनच करेन. (मनसे सारख्या एखाद्या पक्षाने अशा सारखी एखादी चळवळ जर शांततेने चालवली तर त्यांना समाजाचा पाठिंबा तर मिळेलच पण आपल्या मराठी गडावरचा मराठी ध्वजही तसाच दिमाखात फडकत राहिल).

बस्स... मला इतकेच सांगायचे होते.