हा निकाल ऐतिहासिक आहे यात शंकाच नाही. तेही केवळ भाजपाच्या दृष्टीने नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने.
Nothing succeeds like success. मोदींच्या यशाचा धडाका इतका जोरदार आहे, की आता उगाच त्यात काहीतरी खुसपटं काढत बसण्याऐवजी, या यशाबद्दल मोदींचं, भाजपाचं व मतदारांचं खुल्या दिलाने कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे.
खालील कारणांमुळे मला आनंद झाला आहे…
१. कॉंग्रेसेतर एकट्या पक्षाला बहुमत मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून एक देशव्यापी पक्ष स्वीकारला जावा ही देशासाठी महत्वाची आणि माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे.
२. राहुल गांधीची उमेदवारी मतदारांनी सपशेल नाकारली ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. (कॉंग्रेसमधील घराणेशाही पासून देशाला मुक्त करून नवी विचारसरणी रुजवायची असेल तर, मोदी सरकारला ५ वर्षांचा कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण करायला हवा, शिवाय २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून यायला हवे. यात मोदी सरकार अपयशी ठरल्यास कॉंग्रेसचे व पर्यायाने गांधी घराण्याचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल. भाजपाला एकट्याच्या बळावर १० वर्षे सरकार चालवता आल्यास, कॉंग्रेस लयाला जाण्याची वा कार्यक्षमतेच्या निकषावर सक्षम नेते देणारा पक्ष म्हणून पुढे येण्याची शक्यता वाढेल.)
३. केंद्र सरकार प्रादेशिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून नसेल हे फार चांगले झाले. देशव्यापी हिताचे निर्णय प्रादेशिक राजकारणासाठी बदलावे लागण्याची शक्यता बरीच कमी झाली आहे. परराष्ट्र धोरणदेखील देशहिताचा विचार करून ठरवता येऊ शकेल (उदा. तमिळनाडूमधील राजकारण डोळ्यापुढे ठेवून श्रीलंकेबाबतचे धोरण ठरवण्याचा/ बदलण्याचा जो उद्योग UPA2 मध्ये झाला, त्याचे बरेच दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागू शकतील, आता त्यात दुरुस्ती करता येऊ शकेल)
४. अहिंदी व्यक्ती पंतप्रधान होणे ही (पहिल्यांदा होणारी गोष्ट नसली तरी यावेळीही) आनंदाची गोष्ट आहे. हिंदी भाषिकांच्या तुलनेत आपण ठिकठिकाणी डावलले जातो, अशी भावना निरनिराळ्या राज्यांत कमीअधिक प्रमाणात आहे. मुस्लीम राष्ट्रपती, महिला राष्ट्रपती, मराठी राष्ट्रपती, शीख पंतप्रधान याचप्रमाणे (आणि याहीपेक्षा) अहिंदी पंतप्रधान (तो देखील हिंदी भाषिकांनी बहुमताने स्वीकारलेला) होणे ही प्रांतांमधील अंतर कमी करणारी, देश जोडणारी गोष्ट आहे.
५. एकट्या भाजपाला २७२ पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या आहेत ही आनंदाची बाब आहे.
खालील कारणांमुळे चिंता वाटते आहे…
१. लोकसभेत एकही ठोस विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसेल, ही चिंतेची बाब आहे.
२. भाजपामध्ये मोदींचा एकछत्री अंमल निर्माण होण्याची काहीशी शक्यता आहे. जेटलींच्या पराभवामुळे त्यात वाढ झाली आहे. एका व्यक्तीच्या हाती मर्यादेबाहेर सत्ता एकवटणार नाही याची काळजी भाजपा आणि संघपरिवार घेईल अशी आशा आहे. शिवराज सिंग, मनोहर पर्रीकर आदींची आपापल्या राज्यावर मजबूत पकड आहे ही आश्वासक गोष्ट आहे.
३. अमित शहा सारखी सरकारबाह्य सत्ताकेंद्रे फार प्रबळ होतील की काय अशीही एक चिंता वाटते आहे.
४. व्ही के सिंग यांना भाजपाने दिलेली उमेदवारी हा देशाच्या दृष्टीने अनावश्यक जोखमीचा प्रयोग वाटतो आहे. व्ही के सिंग यांच्या जन्मदिवसाबाबतचा वाद, त्यादरम्यान लष्कराच्या तुकडीने २०१२ मध्ये दिल्लीकडे कूच केल्याने निर्माण झालेला पेचप्रसंग, सेनेतून निवृत्तीनंतर लगेचच राजकारणात त्यांनी घेतलेला रस या पार्श्वभुमीवर त्यांना उमेदवारी देणे निदान भाजपासारख्या प्रमुख पक्षाने टाळायला हवे होते. आता ते प्रचंड फरकाने विजयी झाले आहेत. त्यांना संरक्षण खाते मिळेल की काय या शक्यतेने मी धास्तावलो आहे. (कॉंग्रेसने घाईघाईने सुहाग यांची लष्करप्रमुखपदी नेमणूक जाहीर केली याबद्दल त्यांचे कौतुक करायला हवे. कारण सुहाग यांच्यापाठोपाठ ज्या अशोक सिंग यांचा या पदावर दावा होता, ते व्ही के सिंग यांच्या मुलीचे सासरे आहेत.) भारतीय लष्कर देशाच्या राजकारणापासून आजवर अलिप्त राहिलेले आहे, पण या निमित्ताने अत्यंत घातक पायंडा तर पडणार नाही ना, याची भीती वाटते आहे.
खालील बाबींविषयी मोदी सरकार विचारपूर्वक भुमिका घेईल अशी अपेक्षा आहे…
१. मोदी सरकारच्या कालावधीत परराष्ट्र धोरण अधिक ठाम आणि नेमके होईल अशी पक्की आशा वाटते आहे
२. सरकारचा रोख हिंदुत्वाकडे न राहता विकासाकडे राहील अशी जवळजवळ खात्री (गुजरातमुळे) वाटते आहे
३. येडीयुरप्पा सारख्यांना मोकळे रान मिळणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी अपेशा आहे
४. अंबानी, अदानी अशासारख्या निवडक उद्योगपतींना धार्जिणे निर्णय घेतले जाणार नाहीत अशी आशा आहे
५. बजरंग दल व तत्सम गट आक्रमक होणार नाहीत याची काळजी घेतली जावी अशी अपेशा आहे. ५ वर्षांच्या कालावधीत मुस्लीम समाजाची भाजपबद्दलची भीती कमी झाली तर भाजपासाठी आणि देशासाठी ती अत्यंत लाभदायी गोष्ट असेल.
नव्या सरकारला शुभेच्छा!
"आप"विषयी…
"आप"च्या १० एक जागा आल्या असत्या तर मस्त झालं असतं. नवा पक्ष आहे, अननुभवी नेतृत्व आहे. त्यांचे काही निर्णय चुकले असतील, त्याबद्दल मला फारसं वाईट वाटलेलं नाही. दिल्लीत सरकार स्थापन करणे, राजीनामा देणे, वाराणसीत मोदींना आव्हान देणे, देशभरातून खूप जास्त जागा लढवणे हे वा तत्सम निर्णय नेतृत्वाला घ्यावे लागतात. निर्णय चुकला की बरोबर आला हे नंतर सिद्ध होतं. निर्णय चुकल्याने अर्थातच नुक्सान होतं, मात्र पुढे जात राहिलं तर नवे मार्ग सापडू शकतात. कोणते निर्णय घेतले, कोणते चुकले यापेक्षा निर्णय कशाप्रकारे घेतले, ते घेताना नेतृत्वाने अवाजवी मनमानी केली का, लोकांना गृहीत धरलं का, नेतृत्वाचं वागणं दांभिक होत चाललं आहे का, वागण्याबोलण्यातलं अंतर वाढत चाललं आहे का, असे प्रश्न स्वतःला विचारून चुकांची प्रामाणिक कबुली देऊन पुढे जाता येणार आहे. आपचं नेतृत्व जरी घाई करत असलं, तरी दीर्घकाळ अविरत प्रयत्न करत राहण्यास तयार आहे ही चांगली गोष्ट आहे.
दिल्लीत एकही जागा न येणे हे अर्थातच खूप क्लेशदायक आहे. मात्र "आप"ची तेथील मतांची टक्केवारी (३०% वरून ३३% इतकी) वाढली आहे. सर्व जागांवर "आप" दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तेव्हा चित्र (दिल्लीबाहेरच्यांना) वाटते तितके निराशाजनक नाही. दिल्लीत निवडणुका इतक्यात होतील की नाही ठाऊक नाही नव्या निवडणुका टाळून भाजपा सरकार स्थापन करेल अशी एक शक्यता आहे; "आप" स्थापन करेल अशीही एक किंचित शक्यता असू शकते). मात्र तळागाळात जाऊन काम करत राहणे आणि निवडणुका होतील तेव्हा सत्ताधरी अथवा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून चांगली (आदर्शवत) कामगिरी करून दाखवणे, इतके केल्यास "आप"ला जम बसवता येऊ शकेल. चमकदार कामगिरी करून दाखवायला दिल्लीहून अधिक फायदेशीर ठिकाण कोणतं असणार?
"आप"विषयी…
"आप"च्या १० एक जागा आल्या असत्या तर मस्त झालं असतं. नवा पक्ष आहे, अननुभवी नेतृत्व आहे. त्यांचे काही निर्णय चुकले असतील, त्याबद्दल मला फारसं वाईट वाटलेलं नाही. दिल्लीत सरकार स्थापन करणे, राजीनामा देणे, वाराणसीत मोदींना आव्हान देणे, देशभरातून खूप जास्त जागा लढवणे हे वा तत्सम निर्णय नेतृत्वाला घ्यावे लागतात. निर्णय चुकला की बरोबर आला हे नंतर सिद्ध होतं. निर्णय चुकल्याने अर्थातच नुक्सान होतं, मात्र पुढे जात राहिलं तर नवे मार्ग सापडू शकतात. कोणते निर्णय घेतले, कोणते चुकले यापेक्षा निर्णय कशाप्रकारे घेतले, ते घेताना नेतृत्वाने अवाजवी मनमानी केली का, लोकांना गृहीत धरलं का, नेतृत्वाचं वागणं दांभिक होत चाललं आहे का, वागण्याबोलण्यातलं अंतर वाढत चाललं आहे का, असे प्रश्न स्वतःला विचारून चुकांची प्रामाणिक कबुली देऊन पुढे जाता येणार आहे. आपचं नेतृत्व जरी घाई करत असलं, तरी दीर्घकाळ अविरत प्रयत्न करत राहण्यास तयार आहे ही चांगली गोष्ट आहे.
दिल्लीत एकही जागा न येणे हे अर्थातच खूप क्लेशदायक आहे. मात्र "आप"ची तेथील मतांची टक्केवारी (३०% वरून ३३% इतकी) वाढली आहे. सर्व जागांवर "आप" दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तेव्हा चित्र (दिल्लीबाहेरच्यांना) वाटते तितके निराशाजनक नाही. दिल्लीत निवडणुका इतक्यात होतील की नाही ठाऊक नाही नव्या निवडणुका टाळून भाजपा सरकार स्थापन करेल अशी एक शक्यता आहे; "आप" स्थापन करेल अशीही एक किंचित शक्यता असू शकते). मात्र तळागाळात जाऊन काम करत राहणे आणि निवडणुका होतील तेव्हा सत्ताधरी अथवा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून चांगली (आदर्शवत) कामगिरी करून दाखवणे, इतके केल्यास "आप"ला जम बसवता येऊ शकेल. चमकदार कामगिरी करून दाखवायला दिल्लीहून अधिक फायदेशीर ठिकाण कोणतं असणार?
माझ्या दृष्टीने "आप"ला आपल्यासारख्यांनी बळ देणं खालील ३ कारणांमुळे आता अधिकच महत्वाचं झालं आहे…
१. विरोधी पक्षाची जागा रिकामी आहे. ती चांगल्या पक्षाने न घेतल्यास नाईलाजाने पुन्हा कॉंग्रेसकडे जाईल.
२. जात-धर्म-प्रांत यांचं राजकारण न करणारा, काळ्या पैशाच्या बळावर निवडणुका न लढवणारा पक्ष भारतीय राजकारणात यशस्वी होणे ही देशासाठी अतिशय आश्वासक आणि दिशादर्शक गोष्ट ठरेल.
३. "आप"ने भ्रष्टाचाराबाबत कठोर (कदाचित काहीवेळा अतिकठोर आणि भडक) भूमिका घेतली आहे. मात्र पक्षाचे नेते स्वच्छ सामाजिक चारित्र्याचे, आणि चळवळीतील कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्या विरोधाला वजन प्राप्त होत आलेले आहे. केंद्रात सत्ताधारी पक्ष बहुमतात असताना आणि एकही ठोस विरोधी पक्ष अस्तित्वात नसताना "आप"ची भूमिका भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यास उपयोगी पडेल.
२०१९ पर्यंत "आप"ने (जिथे सर्व पक्ष या निवडणुकीत भाजपापुढे भुईसपाट झाले आहेत अशापैकी) काही राज्यांमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केल्यास "आप"ला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून उभं राहणं शक्य होऊ शकेल. कठीण आहे, अशक्य नाही.
"आप"ला शुभेच्छा!
